राज्य सरकार ने रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे 2016 के बाद बसे लोगों को उजाड़ने के आदेश दिए हैं और सरकार के लोग इन लोगों के बसाने के लिए कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दो बार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया, एक बार इंदिरा जी के कार्यकाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत और दूसरी बार 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न केवल कानून बनाया मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का एक व्यापक अध्ययन व सर्वेक्षण के बाद बल्कि कुछ लोगों को मालिकाना हक के कागजात भी सौंपे गये। सरकार परिवर्तन के साथ भाजपा ने लोगों को मालिकाना हक देने का काम रोक दिया और मलिन बस्तियों के ऊपर एक अनिश्चितता की तलवार लटका दी ताकि उनको दबाव में लेकर उनका वोट हासिल किया जा सके। यह कहना कि 2016 के बाद जो लोग बसे हैं जिनको उजाड़ा जा रहा है इसके लिए कांग्रेसी दोषी है, यह सर्वथा गलत है। क्योंकि यह लोग तब बसे हैं वहां जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग विशेष तौर पर उनके विधायक और नेतागण, सरकारी भूमियों पर जगह-जगह अवैध कब्जे कर रहे हैं, नदियों के नाले-खाले में लोगों को बसा रहे हैं, यह बिना उच्च स्तरीय सहमति के संभव नहीं है‌।
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Pushkar Singh Dhami Indian National Congress Uttarakhand