नागरिक समाज संगठन लिबटेक इंडिया की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एमजीएनआरईजीएस) से 39 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को हटा दिया गया।
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