150 करोड़ आबादी वाले देश में 'पैन-आधार लिंक' जैसे काम के लिए सरकार द्वारा समय सीमा निर्धार्रित कर जनता से फीस वसूली करना न केवल असंवेदनशील, बल्कि अनैतिक और असंवैधानिक भी है l

शायद आप जानते हों

जब अंग्रेज 1942 में अपनी सम्पत्ति बटोरकर भाग रहे थे
तब उनका सामान यानिकि भारत की सम्पदा जहाजों में चढ़ाने का काम संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे।

Top global risks in 2024

मोदी सरकार के 10 वर्षों का हिसाब और आने वाले 10 वर्षों के विकास का रोडमैप...

फर्क है
नीति, नीयत और नेतृत्व का...

I.N.D.I. ka bann gaya!

From 'Make in India' to PLI schemes, PM Modi's policies and initiatives have driven Indian-made electronics to global markets.

In just nine months of 2023, electronics exports surpassed the $20 billion mark.

फर्क साफ है...

2014 से पहले कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए सिर्फ ₹12 लाख करोड़ का बजट था, जबकि मोदी सरकार में बीते 10 वर्षों में ये बजट बढ़कर ₹44 लाख करोड़ हो गया।

New India is turning into a mobile phone manufacturing hub.

Mobile phone exports touched $11.1 billion in FY23. Interestingly, India exported mobile phones worth $10.5 billion between April 2023 to December 2023.