'सुशासन से सुनिश्चित हो रहा सरलीकरण और समाधान'
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 3,56,533 लोक शिकायतों का निपटारा और 1,05,514 फाइलों को हटाया गया। कबाड़ निपटान से ₹10.25 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित।
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